उत्तर प्रदेश के धार्मिक नगरी वाराणसी में सावन के महिने में मीट-मांस की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू  है. नगर निगम ने बाकायदा निर्णय लेते हुए पूरे सावन माह में नगर निगम सीमा (183 वर्ग किमी) में मीट, मछली और मुर्गे की दुकानों को बंद रखने का प्रस्ताव पास किया और इसका पालन कराने के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश भी जारी किए. उद्देश्य था, बाबा विश्वनाथ मंदिर समेत तमाम प्रमुख शिवालयों की गरिमा को बनाए रखना और लाखों श्रद्धालुओं व कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे.

मगर, हकीकत पहले ही सोमवार को उजागर हो गई. शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में खुलेआम मीट-मांस की बिक्री जारी रही. आश्चर्य की बात यह रही कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी में मौजूद थे, तब भी आदेशों की खुलेआम अवहेलना होती रही. आदमपुर थाना क्षेत्र, जलालीपुरा, लालकुंआ जैसे इलाकों में दुकानदारों ने खुद स्वीकार किया कि उन्हें आदेश की पूरी जानकारी नहीं है.

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कई दुकानदारों ने यह भी कहा कि उनकी दुकान बिना लाइसेंस के चल रही है और कोई कार्रवाई करने तक नहीं आया. मीट लेने आए रियाजुद्दीन ने बताया कि मैं गोश्त लेने आया था. मुझे जानकारी नहीं थी कि सावन के महीने में वाराणसी नगर निगम सीमा में मीट और मांस की बिक्री पर रोक लगी है. अगर जानकारी होती, तो मैं बिल्कुल भी नहीं आता. यह गलती हो गई है, आगे से ऐसा नहीं करूंगा.

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वहीं, दुकानदार दिलशाद ने बताया कि मैं मीट बेचता हूं और मेरी दुकान गोलगड्डा में है. सावन में दुकान बंद रहती है, लेकिन आज खोल ली थी. अब बंद करने जा रहे हैं. मीट-मांस की बिक्री पर रोक की पूरी जानकारी नहीं थी. मेरी दुकान बिना लाइसेंस के चल रही है, लेकिन आज तक कोई बंद कराने नहीं आया. दुकानदार शर्फराज अहमद ने बताया कि मेरी दुकान जलालीपुरा में है और मैं अपने घर के नीचे ही मीट बेचता हूं.

सावन में दुकान अक्सर बंद ही रहती है, लेकिन आज कुछ देर के लिए खोल ली थी. नगर निगम की तरफ से क्या आदेश आया है इसकी पूरी जानकारी नहीं है. सोमवार को दुकान बंद रखते हैं, बाकी दिन कभी-कभी खोल लेते हैं. आसपास की दुकानें भी खुली हैं, इसलिए लगा कि कोई रोक नहीं है.

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नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि मीट-मांस बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर नगर निगम की टीमें लगातार चक्रमण कर रही हैं. अब तक 50 से अधिक लोगों को नोटिस और चालान जारी किए जा चुके हैं और उल्लंघन करने वालों पर आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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