कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ऐलान किया है कि कनाडा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की योजना बना रहा है. हाल के दिनों में ऐसा निर्णय लेने वाला वह तीसरा G7 देश बन गया है.
कार्नी ने स्पष्ट किया कि यह मान्यता कुछ शर्तों पर आधारित होगी.इनमें प्रमुख रूप से फिलिस्तीनी अथॉरिटी (Palestinian Authority) द्वारा शासन में बुनियादी सुधार करना, वर्ष 2026 में हमास (Hamas) के बिना पारदर्शी आम चुनाव कराना और फिलिस्तीनी क्षेत्रों का निरस्त्रीकरण (demilitarisation) शामिल है.
ये घोषणा ब्रिटेन द्वारा मंगलवार को दिए गए इसी तरह के बयान के एक दिन बाद की गई है.बता दें कि ब्रिटेन ने कहा था कि अगर इज़रायल ने गाज़ा में सीजफायर और अन्य मानवीय शर्तें नहीं मानीं, तो वह सितंबर में फिलिस्तीन को मान्यता देगा.
पिछले सप्ताह फ्रांस ने भी कहा था कि वह फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता देगा. वर्तमान में विश्व के लगभग 139 देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे चुके हैं. कनाडा के इस कदम को वैश्विक राजनयिक परिदृश्य में फिलिस्तीनी अधिकारों और मध्य-पूर्व शांति प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है.
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