बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के बीच बीएलओ से लेकर सुपरवाइजर तक का बढ़ा मानदेय, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

बिहार समाचार: बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के बीच बीएलओ समेत अन्य कर्मियों के मानदेय को डबल कर दिया गया है. चुनाव आयोग की ओर से यह बड़ी खुशखबरी दी गई है. इसी के साथ अब बूथ लेवल पदाधिकारी को 6000 के बदले 12000 रुपये मानदेय दिया जाएगा. चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया जो बीएलओ मतदाता सूची के पुनरीक्षण में लगे हुए हैं उनको 1 हजार रुपये के बदले 2 हजार रुपये अलग से दिए जाएंगे.

बीएलओ पर्यवेक्षक की बढ़ी सैलेरी

इलेक्शन कमीशन ने बीएलओ पर्यवेक्षक की भी सैलेरी बढ़ा दी है. अब तक 12 हजार रुपए मिल रहे थे जिसे संशोधित कर दिया गया है. इसी के साथ अब उन्हें 18000 रुपए मिलेंगे. ईआरओ को 25 हजार रुपए जबकि एईआरओ को 30 हजार रुपए मिलेंगे. इन दोनों को ही अब तक कुछ भी नहीं मिल रहा था.

चुनाव आयोग ने दिए आदेश

शनिवार को आयोग ने इस संबंध में दिए गए आदेश की जानकारी दी. जानकारी के मुताबिक, बीते 10 सालों से बीएलओ और सुपरवाइजर के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी. वहीं, नया मानदेय देश भर में लागू होगा. बिहार से शुरू हुआ वोटर लिस्ट रिवीजन का काम अन्य राज्यों में भी होगा, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग ने यह बड़ा निर्णय लिया.

सीएम नीतीश भी किए थे एलान

इधर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान बीएलओ को 24 हजार का मानदेय मिलेगा. चुनाव आयोग की ओर से 12000 मानदेय के साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए अलग से 6000 रुपये विशेष भत्ता भी दिया जा रहा है. वहीं, बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से भी पिछले महीने बीएलओ को एक बार में 6000 रुपये की राशि देने का एलान किया था. जिसके बाद बीएलओ को पूरे 24 हजार मिलेंगे.

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