‘हां, एक पते पर 80 वोटर रजिस्टर्ड, लेकिन…’, राहुल गांधी के दावे पर महादेवपुरा की BLO ने क्या कहा – Congress rahul gandhi voter id misuse claims blo confirms 80 voters one house bengaluru migrant rental agreement ntc


कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को चुनाव आयोग के कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया था कि बेंगलुरु सेंट्रल में मुनि रेड्डी गार्डन में 10-15 वर्ग फुट के एक घर में 80 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं. अब आजतक को बीएलओ (BLO) मुनीरत्न ने पुष्टि की है कि एक घर में 80 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं. लेकिन पूरी सच्चाई कुछ और है. उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों ने रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल किया है ताकि उन्हें वोटर्स कार्ड मिल सके. जब उन्हें मिल जाता है तो वह घर खाली करके चले जाते हैं.

आइए जानते हैं कि आजतक और बीएलओ मुनीरत्न के बीच क्या-क्या बातचीत हुई.

आजतक से बातचीत के दौरान मुनीरत्न ने बताया कि महादेवपुरा के मुनीयप्पा रेड्डी गार्डन में मकान नंबर 35 में 80 वोटर रजिस्टर्ड हैं. यह मकान बहुत छोटा है, महज़ 10 बाय 15 फ़ीट का. इस इलाक़े में अधिकांश घरों में किराये पर लोग रहते हैं और आते-जाते रहते हैं.

इस घर में बीते 14 सालों में कोई स्थायी रूप से नहीं रहा. नौकरी, बैंक खाता या गैस कनेक्शन के लिए उन्हें पता प्रमाण चाहिए होता है, इसलिए वे रेंट एग्रीमेंट करवा कर वोटर आईडी बनवाते हैं. लेकिन फिर मकान छोड़ देते हैं. हालांकि नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटते.

BLO ने बताया कि 2014 से पहले जिन लोगों का नाम यहां से रजिस्टर्ड था, उनकी सूची बनाकर चुनाव आयोग को दी गई थी. ताकि उनके नाम हटाए जा सकें. लेकिन, आयोग के नियमों के अनुसार उनके नाम हटाना अभी बाकी है. उन्होंने कहा कि चुनाव के समय लोग आते हैं और वोट डालते हैं.

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बीएलओ मुनीरत्न ने कहा कि यहां कोई डूप्लीकेसी का मामला नहीं है. लोग रजिस्टर्ड हैं, जो अब कहीं और बाहर रह रहे हैं. इस छोटे से घर में एक साथ 80 लोग नहीं रह सकते और न ही कभी रहे. फ़िलहाल उस घर में एक दंपत्ति रह रहा है.

बता दें कि बीएलओ मुनीरत्न बीते 15 सालों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उनके अधिक 35 मकानों की जिम्मेदारी है.

राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर आरोप

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फर्जी वोटर और डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते और पहचान, मतदाता सूची में गड़बड़ी और फोटो, इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं देना, वोटिंग प्रतिशत में अचानक बढ़ोतरी, बीजेपी को मदद और संविधान का उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने न्यायपालिका को इस विषय में हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया है.

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