अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि वह वाशिंगटन डीसी के पुलिस विभाग को संघीय सरकार के नियंत्रण में लेंगे. उन्होंने देश की राजधानी में कथित रूप से बढ़ती अराजकता को रोकने के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती का फैसला लिया. ट्रंप ने यह कदम तब उठाया है, जब आंकड़े बताते हैं कि वाशिंगटन डीसी में 2024 में हिंसक अपराध 30 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया था.
व्हाइट हाउस में रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी सहित शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, ‘मैं वाशिंगटन डीसी में लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक सिक्योरिटी को पुनःस्थापित करने के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती कर रहा हूं. हमारी राजधानी हिंसक गिरोहों और खूंखार अपराधियों के कब्जे में है.’ ट्रंप ने बताया कि नेशनल गार्ड के 800 सैनिकों को कानून-व्यवस्था की स्थिति संभालने के लिए अमेरिका की राजधानी में तैनात किया जाएगा.
यह भी पढ़ें: ‘दो मिनट में जान जाऊंगा पुतिन की नीयत’, अलास्का में होने वाली बैठक पर बोले डोनाल्ड ट्रंप
वाशिंगटन की डेमोक्रेट मेयर म्यूरियल बाउजर ने ट्रंप के इस कदम का विरोध किया और कहा कि देश की राजधानी में 2024 में हिंसक अपराध 30 साल के निचले स्तर पर थे और 2025 में इसमें और 26% तक की कमी आई है. हालांकि, गन वायलेंस एक चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि 2023 में वाशिंगटन डीसी गोलीबारी की हिंसक घटनाओं के मामले में बड़े अमेरिकी शहरों में तीसरे स्थान पर था.
डेमोक्रेट-शासित शहरों को निशाना बना रहे ट्रंप?
आलोचकों का कहना है कि ट्रंप का यह कदम डेमोक्रेट-शासित शहरों को निशाना बनाने और स्थानीय कानून प्रवर्तन पर संघीय नियंत्रण बढ़ाने की उनकी रणनीति का हिस्सा है. उनके विरोधी इसे राजनीति से प्रेरित मानते हैं. एफबीआई, आईसीई, डीईए और एटीएफ जैसी संघीय एजेंसियों के सैकड़ों एजेंट पहले ही वाशिंगटन डीसी में तैनात किए जा चुके हैं. ट्रंप ने इससे पहले जून में लॉस एंजिल्स में इमीग्रेशन रेड के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए नेशनल गार्ड के 5,000 सैनिक तैनात किए थे, जिसका स्थानीय और राज्य अधिकारियों ने विरोध किया था.
यह भी पढ़ें: ट्रंप के टैरिफ से रियल एस्टेट सेक्टर पर भी संकट, किफायती घर भी हो सकता है महंगा
अमेरिकी राष्ट्रपति के पास वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड के सैनिकों की तैनाती का विशेष अधिकार है, जो अन्य राज्यों के विपरीत है, जहां कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस बल की होती है. राज्यों के गवर्नर के पास यह शक्ति होती है कि वे स्थानीय पुलिस बल की तैनाती किसी तरीके से करना चाहते हैं. नेशनल गार्ड को वाशिंगटन डीसी में पहले भी कई बार तैनात किया गया है. 6 जनवरी, 2021 को ट्रंप समर्थकों द्वारा कैपिटल हिल पर हमले के बाद भी अमेरिका की राजधानी में नेशनल गार्ड की तैनाती हुई थी.
US के राज्यों में कानून-व्यवस्था पर क्या है कानून?
ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2020 में अश्वेत अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद पुलिस क्रूरता के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए नेशनल गार्ड को वाशिंगटन डीसी में भेजा था. वाशिंगटन की मेयर म्यूरियल बाउजर और सिविल राइट एक्टिविस्ट ने अनावश्यक और भड़काऊ बताया था. अमेरिकी कानून सामान्य रूप से सैन्य बलों को राज्यों की कानून-व्यवस्था में हस्तक्षेप से रोकता है. ट्रंप की यह नीति वाशिंगटन में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर बहस को और तेज कर सकती है.
—- समाप्त —-