लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मामले में तीन सदस्यों की समिति का गठन की घोषणा की. कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट में मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील बीवी आचार्य को शामिल किया गया है. लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत पद से हटाने का प्रस्ताव है. उनके खिलाफ कदाचार के मामले की शिकायत का प्रस्ताव मिला था.
