तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच एक बड़ी बहस एक्स पर छिड़ी है. मामला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, और उसके अंदर एक ‘तीन भाषा फॉर्मूले’ का, जिसे लेकर दोनों आमने-सामने आ गए हैं. दोनों के बीच ये बहस तब छिड़ी है, जब आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे.
साल 2020 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP लागू की. इसका मकसद था देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से तैयार करना. इसी नीति में एक नियम है तीन भाषा फॉर्मूला, जिसका मतलब है कि स्कूल में बच्चों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी.
तीन भाषाओं में से दो भाषाएं भारतीय होनी चाहिए. CBSE ने हाल ही में एक नया पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाया है जो इसी NEP को आगे बढ़ाता है.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने क्या कहा?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्र पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह शिक्षा सुधार नहीं बल्कि एक चालाक तरीके से हिंदी को पूरे देश में फैलाने की कोशिश है.
उनका सबसे बड़ा सवाल यह था कि यह नियम एकतरफा क्यों है? दक्षिण के बच्चों को हिंदी सीखनी है, लेकिन क्या हिंदी बोलने वाले राज्यों में तमिल या तेलुगु पढ़ाई जाती है? जवाब है नहीं.
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय स्कूलों में तमिल पढ़ाने के लिए पर्याप्त टीचर तक नहीं हैं. फिर दूसरों को भारतीय भाषाएं सीखने का उपदेश देना ठीक नहीं लगता. साथ ही उन्होंने कहा कि बिना पैसे और बिना तैयार टीचरों के यह नीति जबरदस्ती थोपी जा रही है.
स्टालिन ने यह भी कहा कि इससे नौकरियों में भी नुकसान होगा. हिंदी बोलने वाले राज्यों के बच्चों को फायदा होगा और बाकी राज्यों के बच्चे पीछे रह जाएंगे.
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केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया?
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीधे मुख्यमंत्री स्टालिन को जवाब दिया. उन्होंने कहा कि यह ‘हिंदी थोपने’ वाली बात पुरानी और थकी हुई राजनीति है. NEP में हिंदी को अनिवार्य नहीं किया गया है, यह स्टालिन की गलत व्याख्या है.
उन्होंने कहा कि NEP तो हर बच्चे को उसकी अपनी मातृभाषा में पढ़ने का मौका देती है. यह नीति सभी भारतीय भाषाओं को बराबर सम्मान देती है.
प्रधान ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में तमिल भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर खूब सम्मान मिला है. काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन इसका सबूत हैं.
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उन्होंने मुख्यमंत्री पर पलटवार भी किया. कहा कि असली रुकावट तो DMK सरकार खुद है. तमिलनाडु ने अच्छे स्कूल बनाने के लिए एक समझौते पर साइन करने का वादा किया था, फिर मुकर गई.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तमिलनाडु में नवोदय स्कूलों नहीं बनने दिए जा रहे, जिससे गरीब बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही.
यह झगड़ा नया नहीं है
1960 के दशक में तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ बड़े आंदोलन हुए थे, लोगों की जानें भी गई थीं. तब से तमिलनाडु की राजनीति में हिंदी का विरोध एक बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है. अब CBSE के नए नियमों ने वही पुरानी आग फिर से जला दी है.
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