कोल इंडिया ने अपने आंतरिक वित्तीय प्रक्रियाओं को और अधिक डिजिटल व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने निर्देश जारी किया है कि एक जुलाई 2025 से सभी मेडिकल रीइंबर्समेंट व यात्रा भत्ता (टीए-डीए) के बिलों का निबटान केवल इआरपी-सैप मॉड्यूल के माध्यम से ही किया जायेगा. इस आलोक में 20 जून को ही कोल इंडिया के महाप्रबंधक (नीति विभाग) राजेश बी नायर के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है. सभी संबंधित विभागों को इस दिशा में त्वरित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है. साथ ही बीसीसीएल, इसीएल व सीसीएल समेत अन्य सभी कोल कंपनियों के जीएम व विभागाध्यक्षों को यह सूचना व्यापक रूप से प्रसारित करने व समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने काे कहा गया है. साथ ही सभी संबंधित विभागों को इआरपी-सैप प्रणाली के माध्यम से ही क्लेम जमा करने को कहा गया है. वहीं किसी प्रकार की तकनीकी समस्या की सूचना तुरंत जीएम सिस्टम को देने की बात कही गयी है. इस निर्णय का उद्देश्य कार्यप्रणालियों को सुव्यवस्थित करना व डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ावा देना है.
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