अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को मैक्सिको और यूरोपीय संघ (European Union) से आयात पर 30 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो 1 अगस्त से प्रभावी होगा. अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से यह घोषणा अपने प्रमुख सहयोगियों के साथ कई सप्ताह तक चली व्यापार वार्ता के बाद भी किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहने के बाद की गई है. उन्होंने इस संबंध में मैक्सिको और यूरोपीय संघ को लिखे पत्रों को अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर करके जानकारी दी.
ट्रंप के इस कदम से ट्रेड वॉर के और तीव्र होने की संभावना बढ़ गई है, खासकर ऐसे समय में जब यूरोपीय संघ अपने सहयोगी अमेरिका के साथ एक व्यापक व्यापार समझौते पर काम कर रहा है. 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ को अब अमेरिकी बाजारों में भारी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है. ट्रंप की यह घोषणा इस सप्ताह की शुरुआत में जापान, साउथ कोरिया, कनाडा और ब्राजील से आने वाले सामानों पर टैरिफ में की गई बढ़ोतरी के बाद आई है. उन्होंने इन देशों से तांबे के आयात पर 50 प्रतिशत का भारी टैरिफ लगाया है.
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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टैरिफ पॉलिसी को अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करने और डोमेस्टिक रेवेन्यू बढ़ाने वाला बताया है. यूरोपीय संघ ने शुरू में अमेरिका के साथ औद्योगिक वस्तुओं पर शून्य-टैरिफ व्यापार समझौते की मांग की थी. हालांकि, महीनों की तनावपूर्ण बातचीत के बाद भी कोई समझौता नहीं हो सका. जर्मनी ने अपने औद्योगिक क्षेत्र की रक्षा के लिए एक त्वरित समझौते पर जोर दिया है, वहीं फ्रांस जैसे देशों ने अमेरिका के इस प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसे वे एकतरफा मानते हैं.
आंतरिक विभाजन का सामना कर रहे 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ को अब एक अंतरिम समझौते पर ही संतोष करना पड़ सकता है, तथा भविष्य में अधिक अनुकूल शर्तों की उम्मीद करनी होगी. दूसरे देशों के साथ व्यापार को लेकर ट्रंप के आक्रामक रुख ने अमेरिकी सरकार के खजाने को नया रूप देना शुरू कर दिया है. ट्रेजरी के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, संघीय सरकार द्वारा वसूले गया सीमा शुल्क जून तक के वित्तीय वर्ष में 100 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया. नए लगाए गए टैरिफ के कारण यह एक महत्वपूर्ण उछाल है.
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