संसद के आगामी मानसून सत्र 21 जुलाई को शुरू होगी और 12 अगस्त तक चलेगी. मानसून सत्र में सरकार आठ नए बिल पेश कर सकती है, जिनमें खेल, खनिज, शिक्षा और टैक्स से जुड़े कानून शामिल हैं.
मानसून सत्र में सरकार ला सकती है ये नए बिल
सूत्रों के मुताबिक सरकार इस सत्र में कुछ नए विधेयक (बिल) पेश करने की तैयारी में है.
1. नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल
इस विधेयक के जरिए खेल संगठनों में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने की कोशिश होगी. इसका मकसद खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करना और खेलों से जुड़े विवादों को हल करने के लिए स्पष्ट नियम बनाना है.
2. नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल
इस बिल के माध्यम से डोपिंग रोधी प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा. इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डोपिंग पर सख्त कार्रवाई और खिलाड़ियों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है.
3. जिओहैरिटेज साइट्स एंड जिओरेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल
यह विधेयक भारत की भू-वैज्ञानिक विरासत यानी जिओहैरिटेज साइट्स और महत्वपूर्ण चट्टानी संरचनाओं के संरक्षण और रख-रखाव से जुड़ा होगा.
4. IIM संशोधन बिल
भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIMs) से संबंधित यह संशोधन उनके प्रशासनिक ढांचे और संचालन में कुछ बदलाव लाने के लिए प्रस्तावित है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता को बेहतर किया जा सके.
5. मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल
इस विधेयक का उद्देश्य मणिपुर राज्य के वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून में आवश्यक तकनीकी या संरचनात्मक बदलाव करना है.
6. टैक्सेशन संशोधन बिल
इस बिल के माध्यम से आयकर या अन्य कर कानूनों में संशोधन करके उन्हें अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे करदाताओं को लाभ पहुंचे.
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7। लोगों की गोपनीय गोपनीय निर्वाचन क्षेत्र संशोधन बिल
इस विधेयक का उद्देश्य छोटे अपराधों या प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर प्रशासनिक जुर्माने में बदलना है, जिससे नागरिकों और व्यापारियों के बीच सरकार के प्रति विश्वास बढ़े.
8. माइन्स एंड मिनरल्स संशोधन बिल
इस बिल में खनिज संसाधनों के दोहन, आवंटन और उनके प्रबंधन को आसान बनाने के साथ-साथ निवेश को प्रोत्साहित करने के उपाय शामिल होंगे.
साथ ही आठ पुराने बिल भी एजेंडे में
इन नए विधेयकों के अलावा आठ ऐसे बिल हैं जो पहले से संसद में लंबित हैं. सरकार इन्हें भी इस सत्र में पारित कराने का प्रयास करेगी. इनमें सबसे अहम है इनकम टैक्स बिल 2025 और भारतीय बंदरगाह विधेयक, जो देश की आर्थिक और बंदरगाह व्यवस्था से जुड़ा है.
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