जीएसटी रेट्स को युक्तिसंगत बनाने को लेकर मंत्रिसमूह (GoM) की गुरुवार को हुई एक खास बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. इस प्रस्ताव के तहत अब जीएसटी में दो स्लैब 5% और 18% कर दिए जाएंगे. बाकी 12% और 18 फीसदी को हटा दिया जाएगा.
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय GoM ने 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की मौजूदा चार दरों वाली संरचना को 2 दरों से बदलने की योजना को स्वीकार कर लिया है. 5 प्रतिशत अच्छी वस्तुओं और सेवाओं के लिए, 18 प्रतिशत टैक्स मानक वस्तुओं के लिए होगा. वहीं तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स पर 40 प्रतिशत हाई रेट लगेगा.
पैनल ने यह भी सिफारिश की है कि लक्जरी कारों पर 40% की दर से कर लगाया जाए, जो पहले 50 फीसदी से ज्यादा था. मंत्री समूह के सदस्यों में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा और केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल शामिल हैं.
आम आदमी को मिलेगी राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जीएसटी में इस बदलाव से मिडिल क्लास, किसानों और एमएसएमई को बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही एक सरल, पारदर्शी टैक्स स्ट्रक्चर मिलेगा.
हालांकि अभी ये अंतिम फैसला नहीं है. जीएसटी काउंसिल द्वारा अपनी आगामी बैठक में अंतिम मंजूरी के लिए इन सिफारिशों पर विचार किए जाने की उम्मीद है.
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