असम सरकार बनाम पवन खेड़ा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई होने जा रही है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने अपनी याचिका में तेलंगाना हाई कोर्ट से उन्हें दी गई एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगाने के शीर्ष अदालत के आदेश को रद्द करने की गुहार लगाई है.
खेड़ा के पैरोकार वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने गुरुवार को इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह करते हुए चीफ जस्टिस की कोर्ट में उल्लेख किया था. पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी पर लगा स्थगन आदेश नहीं हटाने का अनुरोध किया है.
खेड़ा का कहना है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट 21 तारीख तक छुट्टी पर है. तब तक स्टे ऑर्डर नहीं हटाया जाए, क्योंकि वो राहत के लिए अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे.
कांग्रेस नेता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगा स्टे हटाने का आदेश एकपक्षीय पारित किया था. कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी. अब जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर की पीठ खेड़ा की याचिका पर सुनवाई करेगी.
मामला क्या है?
यह मामला असम सरकार की ओर से पवन खेड़ा पर दर्ज किया गया है. पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर आरोप लगाए थे. कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि हिमंता की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्ति है, जिनका उल्लेख मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया.
पलटवार करते हुए भुइयां ने पवन खेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में पूछताछ के लिए असम पुलिस की एक टीम पहले खेड़ा के दिल्ली स्थित घर भी गई थी.
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