केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले में आयकर विभाग के एक पूर्व अतिरिक्त आयुक्त की 7 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्तियां अटैच कर दी है.
उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की सीबीआई अदालत ने 2 जून को इस मामले में 14 संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच करने का आदेश दिया था.
सीबीआई ने यह मामला 22 सितंबर 2022 को दर्ज किया था. इसमें आरोप है कि संबंधित अधिकारी ने 1 जनवरी 2008 से 30 जून 2018 के बीच जब वो दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ और अन्य जगहों पर डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर के पदों पर तैनात थे, तब उन्होंने भ्रष्ट तरीके अपनाकर 7.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा की अवैध संपत्ति बना ली. जो उनकी आमदनी से कहीं ज़्यादा थी और जिसका वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके.
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जांच के दौरान पता चला कि आरोपी और उनके परिवार के नाम 14 अचल संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है. ये संपत्तियां गाज़ियाबाद, लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी और गोवा में स्थित हैं. फिलहाल इस मामले की जांच जारी है.
यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की कमिटमेंट को दर्शाती है और यह साबित करती है कि किसी भी पद पर रहते हुए गलत कार्य करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा. भ्रष्टाचार मुक्त समाज की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.